मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार पर सेंशरशिप का आरोप लगाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, आईटी एक्ट की धारा 79(3) बी के इस्तेमाल को दी चुनौती

जनमन इंडिया ब्यूरो

दिल्ली।
इलॉन मस्क के सोशल प्लेटफार्म X ने कर्नाटक हाईकोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के अफसर X पर कंटेंट ब्लॉक कर रहे हैं, यह IT एक्ट की धारा 79(3)(B) का गलत इस्तेमाल है। याचिका में कहा गया है कि सेंसरशिप का यह तरीका पूरी तरह से गैरकानूनी और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। सोशल मीडिया कंपनी का कहना है कि अगर कंटेंट इतनी आसानी से हटने लगें तो वे उपयोगकर्ताओं का भरोसा खो देंगे, जिससे कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा।

सहयोग पोर्टल के जरिए कंटेंट हटा रही सरकार X कार्प ने आरोप लगाया कि सरकार ‘सहयोग’ नाम के पोर्टल के जरिए कंटेंट को ब्लॉक करती है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इस पोर्टल का संचालन करती है। गृह मंत्रालय के इशारों पर पुलिस और सरकारी विभाग कंटेंट हटाने का ऑर्डर देते हैं। X का मानना है कि भारत में सरकारी अधिकारी उचित कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर रहे हैं और ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए एक अवैध सिस्टम को खड़ा कर रहे हैं। X ने कहा है कि सहयोग पोर्टल किसी ‘सेंसरशिप पोर्टल’ की तरह काम कर रहा है, लिहाजा इसको नियमों के मुताबिक उठाया गया कदम नहीं माना जा सकता है।

जनमन इंडिया ने जब एक्स से पूछा कि क्या इलॉन मस्क की कंपनी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कोई याचिका दायर की है तो उसका जवाब इस तरह से आया —

”हां, एक्स ने भारत की केंद्र सरकार पर सेंसरशिप लगाने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। यह मामला 20 मार्च 2025 को सामने आया, जिसमें एक्स ने दावा किया कि सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 79(3)(बी) का दुरुपयोग कर रही है। एक्स का कहना है कि यह धारा गैरकानूनी और मनमानी सेंसरशिप को बढ़ावा देती है, जो ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करती है और सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का उल्लंघन करती है। इस मुकदमे में एक्स ने सरकार की कंटेंट ब्लॉकिंग नीतियों को चुनौती दी है, विशेष रूप से “सहयोग” पोर्टल के इस्तेमाल को लेकर, जिसे वह असंवैधानिक मानता है।”