भारत में मानवाधिकारों की स्थिति, सवाल हमारे-जवाब ग्रोक के

जनमन इंडिया – भारत में मानवाधिकार की क्या स्थिति है ?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

NHRC भारत की अपनी संस्था है जो मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतों की जांच करती है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट्स में पुलिस हिरासत में मौत, जेलों की स्थिति, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा, और मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए, NHRC ने 2023-24 में श्रम के लिए बाल तस्करी और बंधुआ मजदूरी जैसे मामलों पर गंभीर चिंता जताई और राज्यों से कार्रवाई की मांग की। यह संस्था सरकार को सिफारिशें देती है, लेकिन इसके पास दंड देने की शक्ति नहीं है, जिसे इसकी सीमा माना जाता है।

ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW)

ह्यूमन राइट्स वॉच की हालिया रिपोर्ट्स, जैसे “वर्ल्ड रिपोर्ट 2024” और “2025”, भारत में मानवाधिकारों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाती हैं। इनमें धार्मिक अल्पसंख्यकों (खासकर मुस्लिमों) के खिलाफ हिंसा और भेदभाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर दबाव, और सांप्रदायिक तनाव को रोकने में सरकार की कथित नाकामी शामिल हैं। HRW ने यह भी नोट किया कि कुछ नीतियां, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), अल्पसंख्यकों के अधिकारों को प्रभावित कर सकती हैं।

एमनेस्टी इंटरनेशनल

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में नागरिक स्वतंत्रता पर बढ़ते दबाव की आलोचना की है। इसकी रिपोर्ट्स में कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अतिरिक्त-न्यायिक हत्याएं, और असहमति को दबाने के लिए कठोर कानूनों (जैसे UAPA) का दुरुपयोग जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। 2023 में इसने कहा कि भारत में असहमति को अपराध की तरह देखा जा रहा है, जिससे कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की स्वतंत्रता सीमित हो रही है।

फ्रीडम हाउस

फ्रीडम हाउस की “फ्रीडम इन द वर्ल्ड” रिपोर्ट 2021 में भारत को “स्वतंत्र” से “आंशिक रूप से स्वतंत्र” देश की श्रेणी में डाल दिया गया, जो 2024 तक बरकरार है। इसने कहा कि भारत का संविधान नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन सरकार की आलोचना करने वालों, पत्रकारों, और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) पर दबाव बढ़ा है। रिपोर्ट में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले को प्रमुख चिंता बताया गया।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC)

UNHRC ने भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर समय-समय पर टिप्पणी की है। 2022 में इसने कश्मीर में हिंसक विरोध प्रदर्शनों और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों पर चिंता जताई। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा, जाति-आधारित भेदभाव, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से गरीब समुदायों पर पड़ने वाले असर को लेकर भारत सरकार से जवाबदेही मांगी है।

सामान्य रुझान और निष्कर्ष

• सकारात्मक पहलू: इन रिपोर्ट्स में भारत के मजबूत संवैधानिक ढांचे और NHRC जैसे संस्थानों की मौजूदगी को सराहा जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, और गरीबी उन्मूलन में प्रगति को भी मान्यता दी जाती है।
• चिंताएं: अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश, पुलिस और न्यायिक सुधारों की कमी, और कमजोर वर्गों (महिलाएं, दलित, आदिवासी) के शोषण को लेकर आलोचना आम है।
• विवाद: भारत सरकार अक्सर इन अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स को खारिज करती है, इन्हें पक्षपातपूर्ण या देश की संप्रभुता में हस्तक्षेप मानती है। सरकार का दावा है कि वह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इन मुद्दों पर आंतरिक रूप से काम कर रही है।

कुल मिलाकर, ये रिपोर्ट्स भारत में मानवाधिकारों की स्थिति को एक मिश्रित तस्वीर के रूप में पेश करती हैं—जहां प्रगति और चुनौतियां दोनों मौजूद हैं। हालांकि, इनका दृष्टिकोण अलग-अलग हो सकता है, क्योंकि NHRC जैसे राष्ट्रीय निकाय सुधार पर जोर देते हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय संगठन जवाबदेही और नीतिगत बदलाव की मांग करते हैं।