तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले : पहली बार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं है राष्ट्रपति के पास ‘पूर्ण वीटो’ का अधिकार, 3 महीने में लेने होंगे निर्णय
जनमन इंडिया ब्यूरो दिल्ली। ‘तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल’…
‘जरा गैरत तो दिखती है / सियासत में नया होगा’
( “इरा” पत्रिका का अप्रैल-मई 2025 संयुक्तांक) समीक्षक की कलम से ‘इरा’ पत्रिका के अप्रैल-मई 2025 के संयुक्तांक में शिज्जू शकूर की यादगार गजलों के कुछ शेर हैं –‘वह लड़खड़ा गया खुद हाथ छोड़कर मेरा/ जो दे रहा था मशविरा मुझे संभलने का/‘वह आंच छोड़ गया मुस्कुराते होठों की/ किया था अहद कभी जिसने साथ…
मध्यवर्गीय अधूरेपन की पूरी गाथा : ‘आधे अधूरे’ की सशक्त प्रस्तुति
नाट्य समीक्षक की कलम से गुरुग्राम। गुरुग्राम की रंग संस्था ‘रंग परिवर्तन’ में रविवार 27 अप्रैल की शाम अप्रतिम साहित्यकार मोहन राकेश के बहुमंचित नाटक ‘आधे अधूरे’ का सुविख्यात नाट्य निर्देशक महेश वशिष्ठ के निर्देशन में प्रभावशाली मंचन किया गया।‘ओमशिवपुरी’ के निर्देशन में दिशांतर द्वारा दिल्ली में फरवरी 1969 में ‘आधे अधूरे’ के प्रथम मंचन…
एएनआई बनाम विकिपीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश किया खारिज, केंद्र सरकार का ‘प्रचार उपकरण’ लिखने पर समाचार एजेंसी ने किया था मानहानि का मुकदमा
जनमन इंडिया दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को विकिपीडिया पर एशियन न्यूज इंटरनेशनल (एएनआई) के पेज पर कथित अपमानजनक संपादन को हटाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया आदेश को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने एएनआई को अपने मुकदमे में अंतरिम राहत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ…
गाजियाबाद डायरी : बिजली की आंखमिचौनी, महंगे इलेक्ट्रिक उपकरणों पर पड़ रही भारी
गाजियाबाद में आए दिन होने वाले बिजली कटौती और ट्रिपिंग की समस्या से लोग परेशान हैं। खासकर, पॉश इलाके वसुंधरा के सैक्टर नौ में तो हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। यहां लोगों के मुताबिक, रोजाना कम से कम पंद्रह से बीस दफा तो बिजली की आंखमिचौनी आम बात है। हालांकि आवासीय सोसाइटियों में तो…
तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले : पहली बार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं है राष्ट्रपति के पास ‘पूर्ण वीटो’ का अधिकार, 3 महीने में लेने होंगे निर्णय
जनमन इंडिया ब्यूरो दिल्ली। ‘तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल’ मामले में ऐतिहासिक निर्णय में, सुप्रीम कोर्टने कहा कि संघीय शासन व्यवस्था में राज्य सरकार को सूचना साझा करने का अधिकार है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वह इसकी हकदार है। इस तरह के संवाद का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि…
विवादों के बीच न्यायमूर्ति वर्मा ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में ली पद-गोपनीयता की शपथ, बार ने जताया एतराज
जनमन इंडिया प्रयागराज। विवादों में घिरे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का शपथ ग्रहण शनिवार को करा दिया गया। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने अपने लाइब्रेरी हॉल में न्यायमूर्ति वर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनका नाम हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी दर्ज हो गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने इस पर आपत्ति…
…इसी सियाह समुंदर से नूर निकलेगा
जनमन इंडिया ब्यूरो ( नोट : दिल्ली के गालिब इन्स्टीच्यूट में बीते 30 मार्च को मानवाधिकार पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राम जन्म पाठक ने अपने विचार रखे। उसे यहां अविकलरूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। – संपादक) दिल्ली। Respected friends, I want to put forth my point in…
भारत में मानवाधिकारों की स्थिति, सवाल हमारे-जवाब ग्रोक के
जनमन इंडिया – भारत में मानवाधिकार की क्या स्थिति है ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) NHRC भारत की अपनी संस्था है जो मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतों की जांच करती है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट्स में पुलिस हिरासत में मौत, जेलों की स्थिति, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा, और मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया…
एक दशक से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी गंभीर खतरे में है : न्यायमूर्ति बीएन कृष्णा
नई दिल्ली स्थित गालिब इंस्टीट्यूट में 30 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते देश भर से आए प्रतिनिधि
दो पाटों के बीच न्यायपालिका
‘द हिंदू’ से साभार प्रशांत भूषण ( अंग्रेजी से अनुवाद–राम जन्म पाठक) न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा मामले में तथ्य वास्तव में परेशान करने वाले हैं। नई दिल्ली में उनके आधिकारिक बंगले के परिसर में एक बाहरी कमरे में एक स्पष्ट आकस्मिक आग में, जबकि वे शहर में नहीं थे), अग्निशमन विभाग को उच्च मूल्य के करेंसी…
